संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा भएको लामो छलफलपछि अर्थ मन्त्रालयबाट ‘३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर’सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनः सहमति प्राप्त भएकाले मस्यौदा आज वा बढीमा भोलिसम्म भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फर्काउने तयारी गरिएको छ।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार पछिल्लो छलफलमा अवकाश, वृत्ति विकास, सेवा–सर्त र कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयहरू टुंग्याउने काम भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको पुनः सहमतिसँगै ‘३०–५५’ व्यवस्था अघि बढाउन देखिएको प्रक्रियागत अड्चन हटेको छ। यसअघि ‘३०–५१’ को विकल्पसमेत चर्चामा आए पनि पछिल्लो चरणमा त्यसले प्राथमिकता पाएको छैन। तत्कालका लागि ‘३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर’कै व्यवस्थासहित मस्यौदा अघि बढाउने तयारी छ। यद्यपि विधेयक अझै मन्त्रिपरिषद्, लोक सेवा आयोग हुँदै संसद्सम्म पुग्न बाँकी रहेकाले अन्तिम व्यवस्थामा फेरबदल हुन सक्नेछ।
बिज्ञापन
मस्यौदामा नियमित अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्तावसँगै संक्रमणकालीन रूपमा ‘३०–५५’ लागू गर्ने विषयलाई कसरी मिलाउने भन्ने पेचिलो प्रश्नसमेत रहेको छ। यसले एउटै कानुनमा एकातिर अवकाश उमेर बढाउने र अर्कोतिर निश्चित कर्मचारीलाई त्यसअघि नै अवकाश दिने व्यवस्थाबीच सामञ्जस्य खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। त्यस्तै सहसचिव र सचिवबीच अतिरिक्त सचिवको तह राख्ने वा नराख्ने, अवकाशपछि सार्वजनिक नियुक्तिमा जानुअघि ‘कुलिङ अफ’ अवधि तोक्ने, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन, स्थानीय कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, बढुवा तथा समावेशीकरणको स्वरूपजस्ता विषयमा पनि छलफल भएको छ।
अब कानुन मन्त्रालयको रायसहित मस्यौदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी छ। त्यसपछि लोक सेवा आयोगको परामर्शसहित विधेयकले विधायिकी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।संघीय निजामती सेवा विधेयकले कर्मचारीको अवकाश मात्र होइन, संघीय प्रशासनको भावी संरचना, कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा सुरक्षा र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्धसमेत निर्धारण गर्ने भएकाले यसको अन्तिम मस्यौदालाई कर्मचारी वृत्तले चासोका साथ हेरिरहेको छ।
